Report by: Sanjeev Kumar
Bokaro : झारखंड के बोकारो जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ जिला व्यवहार न्यायालय (Civil Court) को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सोमवार को न्यायालय प्रशासन को एक अज्ञात ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें पूरे परिसर को विस्फोट से उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। इस धमकी भरे संदेश के बाद न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और वहां मौजूद आम जनता के बीच हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया है।

एसपी हरविंदर सिंह मौके पर: सुरक्षा व्यवस्था हुई चाक-चौबंद
Bokaro धमकी की गंभीरता को देखते हुए बोकारो के पुलिस अधीक्षक (SP) हरविंदर सिंह स्वयं भारी पुलिस बल के साथ न्यायालय परिसर पहुँचे हैं। उनके साथ जिले के कई वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद हैं, जो सुरक्षा इंतजामों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं।
एसपी के निर्देश पर कोर्ट के सभी प्रवेश और निकास द्वारों को सील कर दिया गया है। परिसर के भीतर चल रही अदालती कार्यवाही को तत्काल रोक दिया गया है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अधिवक्ताओं व पक्षकारों को सुरक्षित दूरी पर रहने की सलाह दी गई है। पूरे इलाके को फिलहाल ‘नो-गो ज़ोन’ में तब्दील कर दिया गया है।
बम और डॉग स्क्वायड की सघन तलाशी जारी
Bokaro न्यायालय की चहारदीवारी के भीतर किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए बम निरोधक दस्ते (Bomb Squad) और डॉग स्क्वायड (Dog Squad) को बुलाया गया है। विशेषज्ञ टीमें अत्याधुनिक उपकरणों के साथ कोर्ट के एक-एक कमरे, रिकॉर्ड रूम, जजों के चेंबर और परिसर में खड़ी गाड़ियों की बारीकी से जांच कर रही हैं।
पुलिस प्रशासन ईमेल के स्रोत (IP Address) की भी जांच कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह धमकी कहाँ से और किसने भेजी है। शुरुआती तौर पर इसे किसी की शरारत या न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश भी माना जा रहा है, लेकिन प्रशासन किसी भी प्रकार की कोताही बरतने के मूड में नहीं है।
न्यायालय परिसर में तनाव और हाई अलर्ट
Bokaro इस घटना के बाद बोकारो शहर और विशेषकर कचहरी क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और सायरन की गूँज ने आम लोगों के बीच दहशत पैदा कर दी है। पुलिस ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
न्यायालय जैसी जगह को निशाना बनाने की इस धमकी ने सुरक्षा व्यवस्था की खामियों और भविष्य की चुनौतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच पूरी होने तक कोर्ट परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जाएगी।
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