by-Ravindra Sikarwar
केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है: अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित पुलों और सुरंगों पर लगने वाले टोल शुल्क में 50% तक की कमी की जाएगी। यह फैसला उन यात्रियों और माल ढोने वाले वाहनों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा जो अक्सर इन विशेष ढाँचों से होकर गुजरते हैं। यह कदम आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और सड़क यात्रा को अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
क्या है यह नया नियम?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार, उन राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर टोल शुल्क में कमी की जाएगी, जहाँ पुलों (बड़े पुलों) और सुरंगों का निर्माण किया गया है और उनके लिए अलग से टोल वसूला जाता था। पहले इन विशेष ढाँचों के लिए अलग से एक अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था, जो अब कम कर दिया जाएगा। यह कटौती 50% तक हो सकती है, जिसका मतलब है कि यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को इन विशिष्ट स्थानों पर आधा टोल ही देना होगा।
इस फैसले का उद्देश्य और प्रभाव:
सरकार के इस फैसले के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:
- यात्रियों को वित्तीय राहत: यह सबसे प्रत्यक्ष लाभ है। जिन लोगों को रोजाना या बार-बार इन पुलों और सुरंगों से गुजरना पड़ता है, उनके लिए यात्रा लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।
- माल ढुलाई की लागत में कमी: ट्रांसपोर्टर और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए भी यह एक बड़ी राहत है। टोल शुल्क में कमी से माल ढुलाई की लागत कम होगी, जिससे अंततः उत्पादों की कीमतें भी कुछ हद तक कम हो सकती हैं। यह महंगाई पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा: टोल शुल्क में कमी से सड़कों पर आवाजाही बढ़ सकती है, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। यह दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने और आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने में मदद करेगा।
- टोल प्रणाली को तर्कसंगत बनाना: सरकार का यह कदम टोल संग्रह प्रणाली को अधिक तर्कसंगत और न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक प्रयास है। यह सुनिश्चित करेगा कि यात्री केवल उन सुविधाओं के लिए भुगतान करें जिनका वे वास्तव में उपयोग कर रहे हैं और उन पर अनावश्यक बोझ न पड़े।
- पर्यटन को बढ़ावा: कम टोल शुल्क से पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि लोग लंबी दूरी की यात्रा करने में अधिक सहज महसूस करेंगे यदि सड़क यात्रा अधिक किफायती हो।
कब से लागू होंगे ये नए नियम?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। उम्मीद है कि ये नए नियम जल्द ही पूरे देश में लागू कर दिए जाएंगे। संबंधित टोल प्लाजा ऑपरेटरों को इन नए दिशानिर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए जाएंगे।
भविष्य की राह:
यह कदम सरकार के उस बड़े विजन का हिस्सा है जिसके तहत देश में विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है और साथ ही सड़क यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बनाया जा रहा है। सरकार लगातार टोल नीतियों की समीक्षा करती रहती है ताकि वे यात्रियों और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद हों। इस फैसले से राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और यह देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा।
क्या आपको लगता है कि टोल शुल्क में इस तरह की कटौती से आपके दैनिक आवागमन या व्यावसायिक लागत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा?