by-Ravindra Sikarwar
नई दिल्ली: केंद्र सरकार की “कर्मचारी-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉरपोरेट-समर्थक” नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने संबद्ध श्रमिक और किसान संगठनों के साथ मिलकर आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस भारत बंद से देश भर में सार्वजनिक सेवाएं बड़े पैमाने पर प्रभावित होने की आशंका है।
बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन:
आज एक विशाल राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने वाली है, जिसमें प्रमुख सरकारी क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी केंद्र की “कर्मचारी-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉरपोरेट-समर्थक” नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं।
यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल, जिसे ‘भारत बंद’ के नाम से जाना जा रहा है, को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने बुलाया है, जिसे किसान संगठनों और ग्रामीण श्रमिक समूहों का भी समर्थन प्राप्त है। बैंकिंग, डाक संचालन, परिवहन और बिजली आपूर्ति सहित आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में बड़े व्यवधान की उम्मीद है।
किन सेवाओं पर पड़ेगा असर?
- बैंकिंग और बीमा सेवाएं: बैंक शाखाओं और एटीएम में सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है, भले ही आज कोई औपचारिक बैंकिंग अवकाश न हो।
- डाक संचालन: डाकघर सेवाएं बाधित हो सकती हैं।
- कोयला खनन और औद्योगिक उत्पादन: इन क्षेत्रों में उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है।
- राज्य-संचालित सार्वजनिक परिवहन: बसों और अन्य सरकारी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर असर पड़ेगा।
- सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ: इन स्थानों पर कामकाज ठप रह सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में किसान-नेतृत्व वाली रैलियाँ: किसान और ग्रामीण श्रमिक भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।
क्या खुला रहेगा?
- स्कूल और कॉलेज: शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे।
- निजी कार्यालय: निजी क्षेत्र के कार्यालयों में कामकाज सामान्य रहेगा।
- ट्रेन सेवाएं: हालांकि, विरोध प्रदर्शनों या लॉजिस्टिक प्रभावों के कारण ट्रेनों में संभावित देरी या व्यवधान हो सकता है।
ट्रेड यूनियनों की माँगें:
एआईटीयूसी की अमरजीत कौर ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, “किसान और ग्रामीण श्रमिक भी देश भर में विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।” उन्होंने आगे कहा, “सरकार ने हमारी 17-सूत्रीय मांगों की सूची को नज़रअंदाज़ कर दिया है और पिछले 10 वर्षों में वार्षिक श्रम सम्मेलन भी नहीं बुलाया है।”
हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू ने पीटीआई को बताया, “भारत बंद से देश भर में सेवाएं बाधित होंगी। बैंकिंग, डाक, कोयला खनन, कारखाने, राज्य परिवहन सेवाएं हड़ताल के कारण प्रभावित होंगी।”
ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (एआईबीईए) से संबद्ध बंगाल प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने पुष्टि की है कि बैंकिंग और बीमा दोनों क्षेत्र हड़ताल में भाग लेंगे।
पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, 27 लाख से अधिक बिजली क्षेत्र के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होने की उम्मीद है, जिससे बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है।
विरोध का व्यापक आधार:
यह हड़ताल केवल औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक, स्वरोजगार समूह जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन (SEWA), और ग्रामीण समुदाय भी इसमें भाग लेंगे। इस विरोध को किसान मंचों जैसे संयुक्त किसान मोर्चा का भी समर्थन मिला है, जो अब रद्द किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक किसान आंदोलन में सबसे आगे थे।
एनएमडीसी लिमिटेड, स्टील प्लांट और रेलवे संचालन सहित प्रमुख उद्योगों के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों ने भी एकजुटता व्यक्त की है।
मुख्य मुद्दा: नए श्रम संहिताएँ:
आंदोलन के केंद्र में ट्रेड यूनियनों का संसद द्वारा पारित चार नए श्रम संहिताओं का विरोध है।
ट्रेड यूनियनों का तर्क है कि चार नए श्रम संहिताएँ श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करती हैं, जिससे हड़ताल करना अधिक कठिन हो जाता है, काम के घंटे बढ़ जाते हैं, और नियोक्ताओं को श्रम कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड से बचाया जाता है। इसके अतिरिक्त, वे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण, नौकरियों के आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के उपयोग का विरोध कर रहे हैं, उनका दावा है कि ये कदम नौकरी की सुरक्षा और उचित मजदूरी को खतरा पहुंचाते हैं।
यह पहली बार नहीं है जब इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। 2020, 2022 और 2024 में भी इसी तरह की राष्ट्रव्यापी हड़तालों में लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने श्रम-समर्थक नीतियों और विवादास्पद आर्थिक सुधारों को वापस लेने की मांग की थी।