by-Ravindra Sikarwar
मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी में शामिल करने की मांग एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है। इसका विरोध करने वाले समूहों का मानना है कि मराठा समुदाय पहले से ही महाराष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली है। इन समूहों को डर है कि मराठाओं को आरक्षण मिलने से अन्य पिछड़ी जातियों के लिए मौजूदा आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा।
समावेश के पक्ष में तर्क:
आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन: मराठा आरक्षण के पक्ष में सबसे प्रमुख तर्क यह है कि समुदाय का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मनोज जरांगे पाटील जैसे कार्यकर्ता इसी बात पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि मराठा समुदाय के गरीब तबके को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए ताकि वे विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।
ऐतिहासिक संदर्भ: यह तर्क दिया जाता है कि मराठा समुदाय विविध है और सभी परिवार समृद्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes) के अनुसार, समुदाय के कुछ वर्गों का ऐतिहासिक रूप से कुनबी (किसान) समुदाय के साथ संबंध रहा है, जिसे पिछड़ा माना जाता है। इसी आधार पर मराठा समुदाय को भी ओबीसी का दर्जा देने की मांग की जा रही है।
समावेश के खिलाफ तर्क:
एक प्रभावशाली समुदाय: ओबीसी आरक्षण के विरोधी, जिनमें मंत्री छगन भुजबल जैसे नेता शामिल हैं, यह तर्क देते हैं कि मराठा समुदाय पहले से ही महाराष्ट्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सहकारी क्षेत्र में काफी प्रभावशाली है। उनका दावा है कि अधिकांश विधायक और मंत्री इसी समुदाय से आते हैं, जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ स्पष्ट होती है।
अन्य जातियों पर प्रभाव: आलोचकों और कुछ ओबीसी समूहों को यह चिंता है कि मराठाओं को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने से उन जातियों के लिए मौजूदा कोटा कम हो जाएगा जो पहले से ही हाशिए पर हैं और अधिक वंचित हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण का उद्देश्य सबसे अधिक पिछड़े लोगों को लाभ पहुंचाना है, न कि प्रभावशाली समुदायों को।
कानूनी और राजनीतिक चुनौतियाँ: यह मांग कई कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना करती है। एक प्रभावशाली समुदाय को आरक्षण देना सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) की मूल भावना के खिलाफ हो सकता है और कानूनी रूप से भी यह जटिलताओं को जन्म देगा। इससे आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन होने की भी संभावना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगाई हुई है।
यह विवाद महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय, समानता और राजनीति की जटिलताओं को दर्शाता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गहन बहस और चर्चा जारी है।