by-Ravindra Sikarwar
भोपाल: मध्य प्रदेश में ‘लव जिहाद’ के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक सख्त कानून लागू करने की घोषणा की है। विधानसभा को बताया गया कि जनवरी 2020 से जुलाई 2025 के बीच राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत 283 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 71 मामले नाबालिग लड़कियों से संबंधित हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद, मुख्यमंत्री ने धार्मिक धर्मांतरण के लिए मौत की सजा का प्रावधान करने का बड़ा ऐलान किया है।
‘लव जिहाद’ के मामलों पर कड़ी कार्रवाई:
विधानसभा में भाजपा विधायक आशीष गोविंद शर्मा के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये मामले मध्य प्रदेश धर्मांतरण प्रतिबंध अधिनियम, 2021 के तहत दर्ज किए गए हैं, जो 27 मार्च 2021 से प्रभावी है। इस कानून का उद्देश्य धोखाधड़ी या दबाव से किए गए धार्मिक धर्मांतरण, खासकर कमजोर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई करना है।
- मामलों की संख्या: जनवरी 2020 से जुलाई 2025 तक कुल 283 मामले दर्ज किए गए।
- नाबालिग पीड़िताएं: इन मामलों में 71 नाबालिग लड़कियां शामिल हैं।
- शीर्ष जिले: इंदौर में सर्वाधिक 74 मामले और भोपाल में 33 मामले दर्ज किए गए हैं, जो राज्य के कुल मामलों का 40% है।
- कानूनी स्थिति: कुल 283 मामलों में से 197 मामले फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन हैं।
मौत की सजा का ऐलान:
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 8 मार्च को ही संकेत दे दिया था कि उनकी सरकार धर्मांतरण पर सख्त रुख अपनाएगी। उन्होंने कहा था, “लड़कियों के साथ बलात्कार पर मौत की सजा के बाद अब धर्मांतरण के लिए भी मौत की सजा प्रदेश में लागू की जाएगी।” यह नई घोषणा इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
वर्तमान में, धर्मांतरण प्रतिबंध अधिनियम, 2021 के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। नए प्रस्तावित कानून में यह सजा बढ़कर मौत तक हो सकती है।
नए श्रम कानूनों को भी मंजूरी:
इस बीच, मध्य प्रदेश विधानसभा ने दो महत्वपूर्ण श्रम सुधार बिलों को भी मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश फैक्ट्रीज (संशोधन) बिल, 2025 और मध्य प्रदेश दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) बिल, 2025 को पारित किया गया है। इन बिलों का उद्देश्य कार्य समय में अधिक लचीलापन लाना और श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि ये सुधार बदलते आर्थिक परिवेश की जरूरतों के हिसाब से कार्य घंटों और विश्राम के प्रावधानों में लचीलापन लाएंगे।