नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का उद्देश्य देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को किफायती दामों पर पक्के घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब, सरकार ने इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है, जिससे अधिक से अधिक पात्र लोग इसका लाभ उठा सकें।
यदि आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के लिए पात्रता रखते हैं, लेकिन अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है, तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। सरकार ने पीएमएवाई – ग्रामीण और पीएमएवाई – शहरी दोनों योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की घोषणा की है।
आवेदन की अंतिम तिथि कब तक बढ़ी?
केंद्र सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पक्के मकान मुहैया कराने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि को दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। यह विस्तार उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ:
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी, जिसका लक्ष्य 2022 तक 2 करोड़ किफायती घरों का निर्माण करना था। इस योजना को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है:
- पीएम ग्रामीण आवास योजना: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को आवास सहायता प्रदान करना।
- पीएम शहरी आवास योजना: शहरी क्षेत्रों में बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास उपलब्ध कराना।
इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को उनके घर निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो कि श्रेणी और स्थान के आधार पर भिन्न हो सकती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता मानदंड:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी-2011) के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों या झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की मासिक आय 10,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय सीमा इस प्रकार है:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस): 3 लाख रुपये तक।
- निम्न आय वर्ग (एलआईजी): 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक।
- मध्यम आय वर्ग (एमआईजी): 6 लाख रुपये से 18 लाख रुपये तक (विभिन्न उप-श्रेणियों के अनुसार)। नोट: लेख में एमआईजी सीमा 9 लाख रुपये तक बताई गई है, नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार यह 18 लाख रुपये तक है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में पंजीकरण प्रक्रिया:
पात्र व्यक्ति इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “सिटीजन असेसमेंट” या “आवास प्लस” के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद, मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- आवेदन पत्र को ध्यान से जांच लें और फिर “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक जमा होने के बाद आपको एक पंजीकरण नंबर प्राप्त होगा, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या सरकार द्वारा सूचीबद्ध बैंकों की शाखाओं पर जा सकते हैं। वहां आपको आवेदन पत्र प्राप्त होगा, जिसे भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। केंद्र के कर्मचारी आवेदन प्रक्रिया में आपकी सहायता करेंगे।
मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन:
लाभार्थी चाहें तो अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से “आवास प्लस 2024” ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद, आपको अपना आधार कार्ड और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद, सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
आवेदन के समय, लाभार्थियों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे:
- आधार कार्ड (अनिवार्य पहचान प्रमाण)
- वोटर आईडी कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र (जैसे वेतन पर्ची, आयकर रिटर्न आदि)
- बैंक खाते का विवरण (बैंक पासबुक की कॉपी)
- एड्रेस प्रूफ (राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल या किराया समझौता)
- पासपोर्ट साइज फोटो
यह विस्तारित समय सीमा उन सभी पात्र परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है जो अपना पहला पक्का घर बनाना चाहते हैं। इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें और सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं।