रिपोर्टर: रंजीत सिंह
MP OBC Reservation : मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को लेकर राज्य सरकार का रुख प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा रहा है। जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा 2019 के संशोधित आरक्षण कानून को असंवैधानिक ठहराने के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत में दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) में तकनीकी त्रुटियों और खामियों का अंबार लग गया है, जिससे मामला सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हो पा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में कुल 13 खामियां, एसएलपी नंबर भी अटका
MP OBC Reservation राज्य सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शुरुआती स्तर पर याचिका में 10 खामियां पाई गई थीं, जिन्हें दुरुस्त नहीं किया जा सका। अब कोर्ट की ओर से 3 नई खामियां (विवरण में विसंगति, अस्पष्ट व धुंधले पन्ने और याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर न होना) सूची में जोड़ दी गई हैं। कुल 13 खामियां होने के कारण मामला अभी सिर्फ डायरी नंबर पर अटका है और एसएलपी नंबर तक जेनरेट नहीं हो सका है।
हाईकोर्ट के फैसले से 14% आरक्षण और 90 दिन की समय-सीमा तय
MP OBC Reservation जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने 159 पन्नों के विस्तृत आदेश में 2019 के 27% ओबीसी आरक्षण कानून को निरस्त कर दिया था और स्पष्ट किया था कि केवल 14% आरक्षण ही मान्य होगा। अदालत ने 87-13 प्रतिशत के अंतरिम फॉर्मूले को समाप्त करते हुए होल्ड किए गए 13% पदों को अनारक्षित श्रेणी में देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने शासन-प्रशासन को इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए 90 दिनों की समय-सीमा दी है, जो 9 जनवरी 2027 को समाप्त हो रही है।
युवाओं के भविष्य पर संकट, रिजल्ट और नई भर्तियां ठप
MP OBC Reservation सरकार की मंशा सुप्रीम कोर्ट से स्टे हासिल कर 27% आरक्षण व्यवस्था के तहत प्रक्रिया चालू रखने की है, लेकिन एसएलपी की त्रुटियां दूर न होने से पूरी कानूनी प्रक्रिया सुस्त पड़ गई है। इसके चलते पीएससी (PSC) और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की रुकी हुई भर्तियों के परिणाम अटक गए हैं। वर्ष के अंत में आने वाले नए भर्ती विज्ञापनों पर भी अनिश्चितता के बादल छाए हैं, जिससे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं में निराशा और नाराजगी बढ़ रही है।
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