रिपोर्टर: रंजीत सिंह
Bhopal : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हो रही है। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 21 प्रस्तावों पर गहन मंथन किया जाएगा। इस एजेंडे में 6 साल पुराने गेहूं के निपटारे का लंबित मुद्दा, नए गठित जिलों में शिक्षा विभाग के पदों का सृजन, कई सिंचाई परियोजनाएं और विभिन्न सरकारी योजनाओं को आगामी वर्षों तक जारी रखने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
6 साल पुराने गेहूं का निपटारा और नए जिलों में शिक्षा विभाग के पद
Bhopal कैबिनेट बैठक के प्रमुख एजेंडे में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान खरीदे गए लगभग 7 लाख मीट्रिक टन चमकविहीन गेहूं के निराकरण का मामला रखा जाएगा। इसमें 5.80 लाख मीट्रिक टन गेहूं के टेंडर प्रक्रिया के जरिए किए गए निराकरण को कार्योत्तर (औपचारिक) स्वीकृति देने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, नवगठित चार जिलों—निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर—में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के नए पदों के सृजन को भी हरी झंडी मिल सकती है।
सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता और कैम्पा निधि की कार्ययोजना पर मंथन
Bhopal जल संसाधन विभाग की ओर से छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स, चेटरखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना और पचमनगर सिंचाई कॉम्प्लेक्स को आगे जारी रखने के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वन विभाग की कैम्पा निधि के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पौधरोपण और वन संरक्षण से जुड़ी वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। वहीं, विधि, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय विभाग की कई जन कल्याणकारी योजनाओं को 16वें वित्त आयोग की अवधि यानी 31 मार्च 2031 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भी शामिल है।
सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा नियुक्ति और पेंशन से जुड़े मामले
Bhopal बैठक में प्रशासनिक स्तर पर कई संविदा नियुक्तियों और लंबित पेंशन प्रकरणों पर भी अहम फैसले हो सकते हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव को राज्य आनंद संस्थान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) के पद पर और सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी सुरेश कुमार पाठक को संस्कृति विभाग में संविदा नियुक्ति देने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही, पुलिस अधिकारी नीलकंठ बढ़ार की वेतनवृद्धि, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन समीक्षा तथा कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों के इलाज पर हुए चिकित्सा देयकों की वित्तीय स्वीकृति पर भी निर्णय लिया जाएगा।
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