मुरैना: बानमोर में टायर फैक्ट्रियों से भीषण प्रदूषण, बंद कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

रिपोर्टर: प्रताप सिंह बघेल

Banmore : औद्योगिक क्षेत्र बानमोर में संचालित टायर फैक्ट्रियों द्वारा फैलाए जा रहे वायु, जल और मृदा प्रदूषण का मामला अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की चौखट पर पहुँच गया है। समाजसेवी एवं नगर निगम पार्षद डॉ. योगेंद्र मावई ने इस गंभीर पर्यावरणीय समस्या के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये औद्योगिक इकाइयां क्षेत्र के पर्यावरण और स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं।

बिना अनुमति टायरों से निकाला जा रहा तेल, फैलाया जा रहा जहरीला धुआं

Banmore याचिका में दावा किया गया है कि बानमोर में स्थापित कई टायर रिसाइकलिंग इकाइयां आवश्यक स्वीकृतियों के बिना ही पुराने टायरों से पायरोलीसिस तेल निकालने का काम कर रही हैं। इस प्रक्रिया के दौरान फैक्ट्रियों की चिमनियों से अत्यधिक मात्रा में काला और विषैला धुआं निकलता है, जिससे पूरे इलाके की आबोहवा दूषित हो गई है। इसके अतिरिक्त, कारखानों से निकलने वाले रसायनयुक्त अपशिष्ट जल से भूमिगत जल स्रोत और समीपवर्ती नदियां भी प्रदूषित हो रही हैं।

गंभीर बीमारियों का खतरा, रिहायशी इलाकों से फैक्ट्रियां हटाने की मांग

Banmore याचिकाकर्ता ने अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि निरंतर बढ़ रहे इस प्रदूषण के कारण बानमोर के स्थानीय निवासियों को सांस संबंधी बीमारियों के साथ-साथ कैंसर जैसी घातक व्याधियों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित याचिका में पुरजोर मांग की गई है कि घनी आबादी वाले रिहायशी क्षेत्रों में संचालित इन टायर फैक्ट्रियों को अविलंब बंद कराया जाए और प्रदूषण के स्तर की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

शासन व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित प्रमुख विभागों को बनाया गया पक्षकार

Banmore हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ के समक्ष यह याचिका प्रस्तुत की गई है। मामले में मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB), जिला कलेक्टर मुरैना, प्रधान सचिव, क्षेत्रीय निदेशक तथा एमपीआरडीसी (MPRDC) के निदेशकों को अनावेदक (पार्टी) बनाया गया है। अदालत द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बाद अब संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली और फैक्ट्रियों की वैधता को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।

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