Bihar Cabinet Decisions :बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण से जुड़े कुल 24 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। शिक्षा, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य और पुलिस आधुनिकीकरण के क्षेत्र में लिए गए इन फैसलों से राज्य में रोजगार और बुनियादी ढांचे को नया विस्तार मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने दो नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को हरी झंडी दी है:
- रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय: राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के अवसर पर बेगूसराय में इस नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- मां सीता महिला विश्वविद्यालय: महिलाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए पटना में इस विश्वविद्यालय का निर्माण होगा।
- दोनों विश्वविद्यालयों के शुरुआती प्रशासनिक कार्यों और अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन के लिए 15-15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना और डेयरी विकास
Bihar Cabinet Decisions:पशुपालकों और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं:
- 100% ब्याज सब्सिडी: मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना के तहत पशुपालकों को बैंक लोन पर मिलने वाले ब्याज पर 100% सब्सिडी दी जाएगी, जिससे लाभुकों को केवल मूलधन चुकाना होगा।
- इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक 1,600 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।
- सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में डेयरी विकास के लिए 126 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं (जैसे दही और आइसक्रीम प्लांट) को भी मंजूरी मिली है।
वारिसलीगंज में नई चीनी मिल और कृषि को बढ़ावा
- Bihar Cabinet Decisions:नवादा जिले के वारिसलीगंज में चीनी मिल की स्थापना के लिए 99.39 एकड़ जमीन निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।
- इस परियोजना से 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की उम्मीद है, जिससे नवादा, नालंदा, शेखपुरा और जमुई के हजारों गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
पुलिस आधुनिकीकरण और ड्रोन की खरीद
- Bihar Cabinet Decisions:राज्य की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को चाक-चौबंद बनाने के लिए पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण हेतु 33.69 करोड़ रुपये के उपकरण खरीदे जाएंगे।
- केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 50 आधुनिक ड्रोन खरीदने के लिए 24.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन ड्रोन का उपयोग भीड़ नियंत्रण, नक्सल विरोधी अभियानों और आपदा प्रबंधन में किया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल गवर्नेंस
- Bihar Cabinet Decisions:राज्य के 12 चिकित्सा संस्थानों में सी-डैक (C-DAC) द्वारा विकसित लागू किया जाएगा, जिस पर तीन वर्षों में लगभग 29.80 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- केंद्र सरकार के विभागों में लंबित मामलों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के माध्यम से ‘समन्वय पोर्टल’ विकसित किया जाएगा।