Delhi New EV Policy 2026 : दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सोमवार (29 जून 2026) को एक नई और महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत दिल्ली में पंजीकृत होने वाली ₹30 लाख या उससे कम एक्स-शोरूम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क (Registration Fees) से 100% छूट दी जाएगी। दिल्ली कैबिनेट से पास हुई यह नीति 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को 31 मार्च 2030 तक प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।
Delhi New EV Policy 2026 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर मिलेगी बंपर सब्सिडी
ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को आम जनता के लिए किफायती बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में सीधी वित्तीय सहायता (सब्सिडी) देने की घोषणा की है:
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (दोपहिया): ई-स्कूटर या ई-बाइक खरीदने वालों को पहले वर्ष ₹30,000, दूसरे वर्ष ₹20,000 और तीसरे वर्ष ₹10,000 की सब्सिडी दी जाएगी।
- इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (तिपहिया): खरीदारों को पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः ₹50,000, ₹40,000 और ₹30,000 की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- कमर्शियल वाहन: N1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद पर ₹1 लाख तक का प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिया जाएगा। वहीं, हाइब्रिड वाहनों (Hybrid Vehicles) के लिए इस नीति में किसी सब्सिडी का प्रावधान नहीं है।
Delhi New EV Policy 2026 पेट्रोल-सीएनजी वाहनों का युग होगा समाप्त: पंजीकरण के लिए तय हुई समयसीमा
दिल्ली सरकार ने पारम्परिक ईंधन (पेट्रोल और सीएनजी) से चलने वाले वाहनों को धीरे-धीरे सड़कों से हटाने के लिए एक सख्त और स्पष्ट रोडमैप तैयार किया है:
- 1 जनवरी 2027 से: दिल्ली में केवल और केवल इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा का ही नया पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) किया जाएगा।
- 1 अप्रैल 2028 से: नए पेट्रोल और सीएनजी दोपहिया वाहनों का पंजीकरण पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स ही रजिस्टर्ड हो सकेंगे।
इसके अलावा, जो लोग अपने पुराने BS-IV या उससे नीचे के मानक वाले चार पहिया वाहनों को कबाड़ (Scrap) में देकर नए इलेक्ट्रिक वाहन को चुनेंगे, उन्हें ₹1 लाख का स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जाएगा।
Delhi New EV Policy 2026 ₹15,000 करोड़ का होगा निवेश, ऑनलाइन पोर्टल और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि इस नीति को धरातल पर उतारने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सुदृढ़ करने के लिए अगले चार वर्षों में करीब ₹15,000 करोड़ का भारी-भरकम निवेश किया जाएगा।
इस नीति के तहत पारदर्शी तरीके से सब्सिडी का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही, पूरे शहर में चार्जिंग स्टेशनों के बुनियादी ढांचे (Charging Infrastructure) और वाहन कबाड़ केंद्रों (Scrapping Facilities) का तेजी से विस्तार किया जाएगा ताकि वाहन चालकों को चार्जिंग की समस्या से न जूझना पड़े और ईवी की ओर संक्रमण सुगम हो सके।