सुपौल: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बीरपुर में की लोक अदालत की समीक्षा और उपकारा का निरीक्षण

रिपोर्टर: अजीत कुमार ठाकुर

Birpur : बिहार के सुपौल जिले के बीरपुर में आगामी लोक अदालतों की तैयारियों को पुख्ता करने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, श्री राजेश कुमार बच्चन ने महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आगामी 21 नवंबर 2026 को एन.आई. एक्ट से जुड़ी विशेष लोक अदालत और 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन को लेकर न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

न्यायिक पदाधिकारियों और बार एसोसिएशन के साथ उच्चस्तरीय बैठक

Birpur समीक्षा बैठक के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को उनके न्यायालयों में लंबित सुलहनीय मामलों की पहचान करने और अधिक से अधिक मामलों में पक्षकारों को समयबद्ध तरीके से नोटिस भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने नोटिस तामिला में पीएलवी का सहयोग लेने पर भी विशेष बल दिया ताकि लोग समय पर उपस्थित हो सकें। इसके बाद उन्होंने बीरपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव के साथ भी बैठक की, जिसमें अधिवक्ताओं से लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आपसी समझौते के मामलों में पक्षकारों को प्रेरित करने की अपील की गई।

पैरा लीधिक वॉलंटियर्स (PLVs) को दिए गए विशेष निर्देश

Birpur जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल के सचिव श्री अमित गौरव द्वारा बीरपुर में कार्यरत पीएलवी के साथ एक अलग बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पीएलवी को उनके दायित्वों से अवगत कराना था। उन्हें निर्देश दिया गया कि वे आम जनता के बीच जाकर लोक अदालतों के फायदों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और चिह्नित मामलों के पक्षकारों तक समय पर सूचना पहुँचाकर उन्हें लोक अदालत में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

बीरपुर उपकारा का औचक निरीक्षण और बंदियों से संवाद

Birpur बैठक के उपरांत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के साथ बीरपुर उपकारा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला वार्ड, जेल अस्पताल, रसोईघर और अन्य बैरकों का जायजा लिया। उन्होंने बंदियों को मिल रही सुविधाओं, साफ-सफाई, चिकित्सा व्यवस्था और भोजन की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की। साथ ही, महिला बंदियों की सुरक्षा व आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने और पात्र बंदियों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए।

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