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Report by: Sanjeev Kumar

Bokaro : झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल अब गंभीर रूप ले चुकी है। बोकारो जिले में हड़ताल के 37वें दिन सभी मनरेगा कर्मी जिला मुख्यालय के समक्ष धरने पर डटे रहे। इस लंबी हड़ताल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं, जिससे सरकार और प्रशासन के प्रति कर्मियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।

7 महीने से मानदेय नहीं, भुखमरी की कगार पर कर्मचारी

Bokaro धरने पर बैठे कर्मचारियों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि वे पिछले सात महीनों से बिना मानदेय के काम करने को मजबूर हैं। आर्थिक तंगी के कारण अब उनके परिवारों के सामने जीवन-यापन का संकट खड़ा हो गया है।

  • स्थायीकरण की मांग: कर्मियों का आरोप है कि वे ग्रामीण विकास विभाग की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं, लेकिन सरकार उनके सेवा स्थायीकरण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।
  • सरकारी बेरुखी: प्रदर्शनकारियों ने दुख जताया कि एक तरफ उनसे काम लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं और वेतन के लिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ता है।

“योजनाएं ठप, मजदूरों के घरों में नहीं जल रहा चूल्हा”

Bokaro धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष सुनील चंद्र दास ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 37 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री ने वार्ता की पहल नहीं की है।

इस हड़ताल का सीधा असर अब गांवों में दिखने लगा है:

  1. विकास कार्य बाधित: पंचायतों में चल रही मनरेगा की तमाम योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं।
  2. मजदूरों का पलायन: काम बंद होने से दैनिक मजदूरों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है, जिससे कई घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है।
  3. लाभुकों की परेशानी: कूप निर्माण, डोभा और अन्य व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है।

निर्णायक लड़ाई का आह्वान

Bokaro संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कोई लिखित समझौता नहीं करती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जिले भर के बीपीओ, जेई, और रोजगार सेवक इस हड़ताल में एकजुट हैं, जिससे प्रखंड स्तर पर सरकारी कामकाज पूरी तरह प्रभावित है।

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