Report by: Ishu Kumar
Muzaffarnagar : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद से आम जनता को हो रही भारी परेशानियों को देखते हुए प्रशासन और सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। स्मार्ट मीटर की तकनीकी खामियों और अकारण बिजली कटौती से त्रस्त उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने नगर पालिका सभागार में ‘बिजली चौपाल’ लगाकर जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।
बिजली चौपाल में उमड़ा जनसैलाब: मौके पर हुआ 50% शिकायतों का समाधान
Muzaffarnagar के नगर पालिका सभागार में आयोजित इस विशेष चौपाल में सैकड़ों की संख्या में उपभोक्ता अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। स्मार्ट मीटर लगने के बाद से लोगों का ‘जीना मुहाल’ हो गया था; कई उपभोक्ताओं की शिकायत थी कि मीटर में लाइट जलने के बावजूद घर की सप्लाई ठप हो जाती है, तो कुछ बिना किसी ठोस कारण के बार-बार बिजली कटने से परेशान थे।
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बिजली विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में एक-एक कर जनता की समस्याएं सुनीं। मंत्री के सख्त रुख का असर यह हुआ कि लगभग 50 प्रतिशत समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष जटिल शिकायतों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।
अधिकारियों को सख्त हिदायत: “उपभोक्ताओं को न करें परेशान”
Muzaffarnagar राज्य मंत्री ने बिजली विभाग के इंजीनियरों और कर्मचारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि जनता का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर का उद्देश्य व्यवस्था को आधुनिक बनाना है, न कि आम नागरिक को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना।
मंत्री ने अधिकारियों को निम्नलिखित कड़े निर्देश दिए:
- तकनीकी सुधार: स्मार्ट मीटर में आ रही सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर संबंधी खामियों को तुरंत ठीक किया जाए।
- त्वरित बहाली: यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण उपभोक्ता की बिजली कट जाती है, तो विभाग उसे प्राथमिकता के आधार पर तुरंत बहाल करे।
- पारदर्शिता: मीटर रीडिंग और बिजली कटौती की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए ताकि उपभोक्ताओं का विभाग पर भरोसा बना रहे।
जागरूकता अभियान और बेहतर संवाद की आवश्यकता
Muzaffarnagar चौपाल के दौरान यह बात भी सामने आई कि कई उपभोक्ता स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। इस पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विभाग को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से प्रेस रिलीज जारी करें और कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करें।
उन्होंने कहा कि विभाग को जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करना चाहिए ताकि छोटी-छोटी समस्याओं के लिए लोगों को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। मंत्री ने साफ कर दिया कि यदि शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई बरती गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शासन स्तर पर कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।
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