Arms act: फर्जी दस्तावेजों से जारी हुए हथियार लाइसेंस
भिंड जिले में सामने आए फर्जी हथियार लाइसेंस के मामले ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर हथियार लाइसेंस जारी किए गए, जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड विभागीय फाइलों में मौजूद नहीं है। मामला उजागर होते ही पूरे पुलिस महकमे में हलचल मच गई।
Arms act: छह लाइसेंस धारकों पर एफआईआर दर्ज
आर्म्स शाखा प्रभारी राहुल सिंह भदौरिया की शिकायत पर देहात थाना पुलिस ने छह फर्जी हथियार लाइसेंस धारकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपियों में अजीत सिंह, गौरव भदौरिया, हेमंत राजेन्द्र देवरे, राहुल दौलत पाटिल, जावेद अनवर और मोहम्मद राशिद शामिल हैं। इनमें से दो आरोपी महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं। सभी पर नियमों की अनदेखी कर फर्जी तरीके से हथियार लाइसेंस हासिल करने का आरोप है।
Arms act: पता सत्यापन में सामने आई बड़ी गड़बड़ी
जांच के दौरान जब पुलिस ने आरोपियों के पतों का सत्यापन किया, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दर्ज किए गए कई पते पूरी तरह फर्जी निकले और वहां संबंधित व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं मिला। इससे स्पष्ट हो गया कि लाइसेंस के साथ-साथ पहचान और पते भी जानबूझकर गलत दर्शाए गए थे। इस खुलासे ने संगठित गिरोह की आशंका को और मजबूत कर दिया है।


कई संदेही हिरासत में, नेटवर्क की जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच इस बात पर केंद्रित है कि फर्जी लाइसेंस बनवाने में दलालों, विभागीय कर्मचारियों या किसी बाहरी नेटवर्क की क्या भूमिका रही। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इन लाइसेंसों के आधार पर हथियार खरीदे गए या उनका कहीं दुरुपयोग तो नहीं हुआ।
DIG-SP की निगरानी, कलेक्टर ने बनाई समिति
प्रकरण के सामने आने के बाद डीआईजी और एसपी ने विशेष जांच टीमें गठित कर दी हैं, जो पूरे मामले की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। वहीं कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी आर्म्स रिकॉर्ड की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, रिकॉर्ड की स्थिति और किसी भी स्तर पर हुई लापरवाही की जांच करेगी। सूत्रों के अनुसार, जांच का दायरा आगे और बढ़ सकता है तथा दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है।
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